भाषावार प्रांतरचना झालेल्या देशात समवर्ती सूचीतील शिक्षण केंद्रसूची होत आहे का ?
महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी मराठी आणि इंग्रजी भाषेसोबतच हिंदी भाषा देखील अनिवार्य करण्यात येणार आहे असे ऐकले.
अनेक जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा, भौगोलिक विविधता असणाऱ्या देशाला एकत्र बांधून ठेवण्याचे कार्य भारतीय संविधानाने केलेले आहे.प्रचंड विविधता असणाऱ्या आपल्या देशात भाषिक विविधता हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, अशा वेळेला कोणत्यातरी एखाद्या भाषेमध्ये संपूर्ण देश विलीन होऊन जावा असा अट्टाहास असू नये तसा तो असल्यास तो कशासाठी हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे?
त्रिभाषा सूत्र हे केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमधील कामकाजासंबंधीही महत्त्वाच आहे. त्रिभाषा (हिंदी,इंग्रजी आणि स्थानिक राज्यभाषा)सूत्राचा एकंदरीत आपला देश एकत्र यावा आणि कार्यालयीन कामकाज करतांना सोयीचे व्हावे हा उद्देश होता आणि आहे.
पूर्वीच दोन भाषा असताना आणखी एका भाषेची भर शालेय शिक्षणात आल्यावर त्याचा अतिरिक्त भार काही घटकांना वाटू शकतो. हिंदी भाषा म्हणून एक विषय औपचारिक दृष्ट्या आणला जाणार असला तरी हिंदी चित्रपट तसेच मनोरंजनाच्या इतर माध्यमातून बहुतांश घटकांना आधीच हिंदी भाषा माहीत झालेली असते खूप मोठ्या प्रमाणात हिंदी चित्रपट, दूरदर्शनवरील विविध कार्यक्रम, वेब सिरीज इत्यादींच्या माध्यमातून आपल्या राज्यात हिंदी ऐकली जाते त्यामुळे बोललीही जाते,गरजेनुसार किंवा गरज नसतांनाही हिंदीचा वापर आपणास पहावयास मिळतो,यासाठी हिंदीचा प्रचार प्रसाराचं महत्त्वाचं श्रेय जातं ते आपल्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथे स्थापित झालेली, स्थिरावलेली आणि वाढत जाणारी हिंदी चित्रपट सृष्टीला अर्थात बॉलीवूडला. दक्षिणेतील राज्यांपेक्षा आपल्या महाराष्ट्राने खूप प्रेमाने हिंदी फक्त स्विकारलीच नाही तर तिचा वापरही वाढवलेला दिसतो. तो इतका की प्रसंगी दोन मराठी माणसं मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात एकमेकांना भेटल्यावर मराठी ऐवजी हिंदीतच बोलतांना आपण काही वेळा पाहतो, अनुभवतो. मराठी भाषेवर आईसारखं प्रेम करणाऱ्या लेकरांनी प्रसंगी आई पेक्षाही मावशीवरच जीव ओवाळून टाकला. हिंदीला प्रेम लावत असतानाच आपण सारेच आपल्या मराठी शाळा वाचवण्याचं आव्हानही पेलत आहोत.
तीनही भाषा इयत्ता पहिलीपासूनच शालेय शिक्षणात शिकवल्या जातील त्यामुळे हिंदीतून शिक्षण घेतलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांप्रमाणेच उत्तर भारतातील तरुणांना महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांमध्ये फायदा होऊ शकतो. ही बाब उत्तरेसाठी सुखावणारी आहे आणि आपल्यासाठी अभिमानाची बाब म्हणावी लागेल.
सीबीएससी पॅटर्न म्हणजे शाळांच नियंत्रण सीबीएससी बोर्डाकडे जाणार आहे की काय? सीबीएससी पॅटर्न राबवला जाणार आहे याचा अर्थ सीबीएससी साठी वापरली जाणारी पाठ्यपुस्तक आहेत काय? म्हणजे देशभरात एकाच काठिण्य पातळीची पाठ्यपुस्तके सर्व राज्याला लागू होतील का ? मग त्या संदर्भातील नियंत्रण एनसीईआरटी करेल की एससीईआरटी करेल? की वरीलपैकी काहीही न होता फक्त सीबीएससी पॅटर्न म्हणजे पहिली पासून हिंदी लागू करून राज्यासाठी त्रिभाषा सूत्रे लागू करणे एवढेच आहे..? अशा प्रकारचे प्रश्न आणि संभ्रमावस्था पालकांमध्ये आणि इतर घटकांमध्ये दिसून येत आहे.
उत्तरेला दक्षिण दिग्विजयासाठी महाराष्ट्र काबीज करणे आवश्यक वाटत आहे मग तो भाषिक,सांस्कृतिक आणि राजकीय मार्गाने होण्यासाठी सुपीक जमीन जवळजवळ तयार झाली आहे याची सुरुवात स्वतःच्या मातृभाषेसाठी स्वाभिमानाने आग्रही न राहणाऱ्या समाजापासून होत असते असे वाटल्यास काही गैर आहे का ? हा प्रश्न देखील पडतो.उत्तरेतून येणाऱ्या अनेक स्वाऱ्या थेट दक्षिणेपर्यंत न पोहोचू देता त्या थोपवून धरणाऱ्या आणि परतवून लावणाऱ्या शूर पराक्रमी महापुरुषांचा प्रदेश ही पराक्रमी ओळख स्वाभिमानाने बाळगण्यात काय हरकत आहे ?
जगात आपली ओळख Unity in Diversity अर्थात 'अनेकता में एकता '( हैं हिंद की विशेषता) अशी आहे.
ती तशीच अबाधित ठेवू या.बागेत एकाच प्रकारची फुलं असावीत हा अट्टाहास कशासाठी ? सर्व फुले झाडांनी समृद्ध वन जोपासली पाहिजे नाहीतर विष वृक्ष वाढू शकतात. त्यासाठी भारतातील प्रत्येक राज्यांच्या विविधतेची ,संस्कृतीची आणि भाषांची अस्मिता जपणं आपल्या साऱ्यांची एकत्रित जबाबदारी आहे. इयत्ता पहिली पासून हिंदी भाषा अनिवार्य झाल्यास भाषा लादली जात आहे, भाषेच्या माध्यमातून अतिक्रमण होत आहे असे जर राज्यांना वाटू लागले तर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अर्थात असा नकारात्मक परिणाम होऊ नये यासाठी प्रांत, भाषा असा भेद न करता साऱ्यांनीच भारतीय म्हणून एकत्र येणं आवश्यक आहे.✍️
- शैलेश शिरसाठ.
No comments:
Post a Comment